Российское правительство собирается приплачивать покупателям новых автомобилей за утилизацию старых. На Западе эта практика принесла пользу и экосистеме, и авторынку. В России же экологично утилизировать автомобили пока не умеют. Да и отдавать машину под пресс, видимо, будут немногие: десятилетние иномарки стоят дороже 50 тыс. руб., которые предлагает государство. А реальное автостарье принимать не будут: машина должна быть на ходу и без повреждений.