Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству предложил принять законопроект, согласно которому чиновники будут обязаны информировать общество не только о собственном имуществе и доходах, но также и об имуществе и доходах родителей, братьев и сестер, дедушек и бабушек и других близких родственников.