Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал решение о ликвидации Республиканской партии России (РПР) нарушающим Европейскую конвенцию по правам человека в части свободы собраний и объединений. Позиция российских властей в отношении партийного законодательства подверглась жесткой критике, ЕСПЧ был "потрясен" и мотивацией российского суда. Оппозиционеры сочли решение ЕСПЧ прецедентом и рассчитывают на изменение поведения властей. В "Единой России" "Ъ" утверждают, что никакой корректировки законодательства о партиях не последует, а коммунисты предсказывают изменение политического расклада.