Как стало известно "Ъ", Минфин подготовил и направил в правительство "Основные направления долговой политики РФ на 2012-2014 годы". В этом документе ведомство Алексея Кудрина заявляет о беспрецедентности размеров заимствований, к которым российские власти вскоре будут вынуждены прибегнуть (порядка 2 трлн руб. в год). Такие суммы нужны государству на закрытие дефицита, с которым из-за роста госрасходов планируется закрывать бюджет в течение ближайших трех лет. Занять эти деньги Минфин намерен прежде всего у нерезидентов, которым он обещает либерализацию и модернизацию долгового рынка.