Как стало известно "Ъ", требование правительства по раскрытию бенефициаров контрагентов госкомпаний вызвало проблемы, чреватые коллапсом в целом ряде отраслей. Дело в том, что под понятие контрагента формально попадают и клиенты. В результате, например, железнодорожники и энергетики разослали сотням тысяч грузоотправителей и потребителей запросы об их владельцах под угрозой разрыва контрактов. Госкомпании, их клиенты и юристы говорят о незаконности подобных требований, но не видят выхода из ситуации и пока не решаются открыто попросить у правительства уточнения или смягчения норм.