Полицейскими раскрыта преступная схема, в которой были задействованы 2,5 тыс. терминалов с оборотом в 15 млрд руб. Несмотря на наличие законодательной базы, недобросовестные игроки на рынке электронных платежей и в будущем будут находить в ней изъяны и использовать в своих интересах, уверены эксперты.