Аналитический центр при правительстве РФ раскритиковал подготовленную Минкомсвязи финансово-экономическую модель стратегического развития "Почты России". Профильное министерство предлагает разделить ФГУП на государственную сеть почтовых отделений и частную транспортно-логистическую сеть, что потребует беспрецедентной господдержки до 734 млрд руб. в течение одиннадцати лет.