В администрацию президента и в Госдуму будет направлена петиция против нового закона, ужесточающего ответственность за отсутствие регистрации по месту жительства. Депутаты готовы принять мнение граждан во внимание, однако документ все равно будет принят, но не в первоначальной редакции.