Единая база данных с именами вкладчиков и отчетами о движении средств может появиться в Евросоюзе. Доступ к реестру может быть открыт, в том числе, и российским правоохранительным органам. По мнению экспертов, клиенты банков в случае реализации этой инициативы начнут перемещать свои капиталы в другие страны.