Госдума приняла в первом чтении поправки к действующему закону о бюджете на 2013 год. Столкнувшись с затуханием экономического роста и невозможностью собрать запланированные средства от приватизации, правительство впервые за последние годы не стало увеличивать доходы и расходы госказны. Уже не надеясь на дорогую нефть, Белый дом предложил Госдуме лишь перераспределение 1,3% расходов (171 млрд руб.), треть из которых будет пущена на выполнение майских указов президента, а также морально подготовил депутатов к тому, что в нарушение бюджетного правила осенью дыру в госказне придется закрывать нефтяными деньгами.