В пакете антикоррупционных мер может появиться обязательная проверка на полиграфе для соискатетелей на должность в госструктурах, пишут СМИ. Однако результаты тестирования на детекторе лжи не должны быть единственным основанием для принятия кадровых решений, считают эксперты.