В распоряжении "Ъ" оказался проект закона о сокращении депутатских льгот, разработанный Министерством социальной политики. В случае его принятия экономия бюджета составит 100 млн грн в год, утверждает министр Наталия Королевская. Впрочем, ее ожидания вряд ли оправдаются — в Верховной раде выступают за сохранение наиболее затратных статей расходов. Однако даже если депутаты откажутся от благ, 100 млн грн не изменят макроэкономическую ситуацию в стране, отмечают эксперты.