Сбытовая компания Ленобласти ООО "РКС-Энерго" решила через суд добиться от Минрегиона объяснений, как выполнять постановление правительства РФ N354 о новом порядке расчета стоимости услуг ЖКХ. В первой инстанции суд встал на сторону "РКС-Энерго" — компания трижды обращалась в Минрегион, но ответа так и не добилась. В самом ведомстве "Ъ" ответили на вопросы "РКС-Энерго", но эти ответы вряд ли устроят поставщиков ресурсов коммунальной отрасли, так как рекомендуют им выяснять отношения с управляющими компаниями и МВД.