Российские университеты получат новые полномочия: им позволят подтверждать дипломы иностранных вузов. Такая мера снимет часть работы с профильного ведомства –– Главэкспертцентра, но также может спровоцировать всплеск коррупции в вузах, отмечают эксперты.