Киривский областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры и изменил меру пресечения Алексею Навальному и Петру Офицерову на подписку о невыезде. Несмотря на то, что действия суда можно расценивать как непоследовательные, говорить об их скрытых политических мотивах не стоит, отмечают эксперты.