Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила формулирования предложений по привлечению иностранных работников — теперь заявки региональных властей на размер квоты будет рассматривать специальная комиссия, которую создаст Минтруд. Теперь у ведомства и у комиссии появятся юридически закрепленные полномочия по сокращению миграционного потока.