В Верховной раде зарегистрирован законопроект, ограничивающий доступ к публичной информации. Авторы предлагают признать конфиденциальными любые данные о физлицах. Документ запрещает гражданам лично делать копии государственных документов, разрешает чиновникам не отвечать на информационный запрос, если в нем нет обратного почтового адреса, и обязывает граждан оплачивать предоставление информации, если ответ занял более десяти страниц.