Государство полностью перекладывает ответственность за изучение шельфа на недропользователей — "Газпром" и "Роснефть", а само займется изучением участков в территориальном море, транзитных зонах и морских заливах. Вести эту работу будет государственная "Росгеология", которая уже начала разведку этих территорий. Претендовать на добычу на прибрежных участках смогут и частные компании, хотя пока реальный интерес проявила только "Роснефть".