Предельный годовой объем кредитов, гарантированных государством, не сможет превышать 5% доходов общего фонда госбюджета, решили вчера в правительстве. Если эту инициативу поддержит парламент, объем господдержки бизнеса сократится втрое — с 50 млрд до 18 млрд грн. Однако чиновники оставили себе лазейку, предложив установить лимит лишь с 2016 года. Эксперты называют такое решение правильным, хотя и жестким, и отмечают, что с затягиванием принятия этой нормы не согласится МВФ.