Несмотря на противодействие Международной организации гражданской авиации (ICAO), Брюссель настаивает на том, чтобы все авиакомпании уже с 1 января 2014 года начали платить за выбросы парниковых газов при полетах над Евросоюзом. Минтранс уверяет, что на российские авиакомпании эти требования не распространяются, но в Еврокомиссии уверены, что платить придется всем перевозчикам. В ICAO считали, что при введении квот за 15 лет авиакомпаниям пришлось бы заплатить $150 млрд.