Иркутская область, на протяжении многих десятилетий лидирующая по объемам заготовки и переработки древесины, в этом году выступила с целым рядом предложений по совершенствованию лесного законодательства. Их реализация, уверены в региональном правительстве, позволит в итоге сделать экономически неэффективным использование "серых" схем в ЛПК, а значит, повысит доходность бюджетов всех уровней.