Зарплаты работников российских госкомпаний станут общеизвестными. Раскрывать ставки своего персонала госкорпорации заставит правительство. Кабмин уже договорился об этом с профсоюзами и работодателями страны, пишет ИТАР-ТАСС. Социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий побеседовал с ведущей Анной Казаковой.