Все фракции заявили о готовности поддержать поправки в избирательное законодательство, которые позволят гражданам обжаловать в суде итоги голосования на том участке, на котором они принимали участие в выборах. Внести такие поправки законодателей обязал Конституционный суд (КС). Усомниться в эффективности предлагаемых норм решились лишь некоторые парламентарии.