Уже в пятницу на этой неделе Госдума может принять в первом чтении так называемый антитеррористический пакет законодательных поправок. Дополнить законодательство в этой сфере было решено вскоре после теракта, происшедшего накануне Нового года в Волгограде. Как уже сообщал "Ъ", инициаторами выступили представители силовых ведомств, а 15 января группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Ириной Яровой внесла проекты сразу трех законов в Госдуму. Их пакет, который госпожа Яровая назвала "законом о разоружении терроризма", расширяет полномочия ФСБ, ужесточает наказание за организацию терактов, вводя по ряду статей пожизненное наказание, и ограничивает объемы допустимых электронных платежей. Одна из частей проекта, вызвавшая особенно резкую реакцию в интернет-среде, посвящена поправкам к закону "Об информации". В ней предлагается обязать физические и юридические лица уведомлять уполномоченный государственный орган (в этом случае, вероятно, Роскомнадзор) "о начале осуществления деятельности…