Министерство строительства обнародовало законопроект, предполагающий введение формального потолка для роста стоимости государственных строек — ее можно будет менять только внесением правки в федеральный бюджет. Кроме этого ведомство Михаила Меня предлагает возложить ответственность за эффективность использования государственных капвложений непосредственно на госзаказчика строек — до сих пор законодательство чьей-либо ответственности за превышение сметы вообще не предусматривало.