Правительство всерьез взялось за долевое строительство. Рабочей группе при Минстрое предстоит решить, нужна ли рынку серьезная реформа или пока достаточно полумер. Возможно, застройщики смогут убедить чиновников, что, хотя в развитых странах никакой «долевки» и нет, на падающем российском рынке не обойтись без дольщиков. Но если ничего не менять, некоторые из них снова могут стать обманутыми.