Минтранс наложил мораторий на применение штрафных санкций, предусмотренных для грузоперевозчиков за неоплату проезда по системе "Платон". Санкции не будут применяться до конца 2015 года, когда Госдума, как ожидается, примет поправки к КоАП: они существенно снизят размер штрафов для компаний — с 450 тыс. до 50 тыс. руб. Грузоперевозчики решение о моратории приветствуют, но штрафы, по их мнению, все же должны быть "символическими". Бастующие дальнобойщики продолжают требовать полного отключения "Платона".