Минпромторг в феврале планирует представить в правительство «конкретный план» разрабатываемой совместно с Минсельхозом программы адресной продовольственной помощи малоимущим слоям населения, стоимость которой министерство оценивает в 240 млрд руб. Минпромторг собирается не только помочь нуждающимся, но и поддержать отечественного товаропроизводителя — с помощью продовольственных карт пенсионеры, многодетные семьи и студенты смогут покупать продукты исключительно российских производителей.