Заявление "социального" вице-премьера Ольги Голодец о том, что трудовому рынку России вполне достаточно 35% людей с высшим образованием, а остальные 65% вполне могли бы ограничиться средним профессиональным,— хороший пример того, почему короткое сообщение в интернете, добросовестно конспектирующее то или иное событие, в глазах читателя всегда будет проигрывать более широкому комментарию на тему. Формально тут вообще не о чем спорить, но подробности в обсуждении темы важнее, чем сама констатация истины. Так, нет сомнений в том, что РФ сейчас не в состоянии предоставить даже всей мощью отечественных университетов на рынке труда и 15% столь же качественных специалистов, что в ЕС и США. С другой стороны, быстрая реализация идеи "число университетов следует сократить вполовину" через ограничение числа лицензий, выдаваемых вузам, уничтожит вполне существующую побочную социально-экономическую функцию университетов. Да, часто в них ничему не учат. Это, кстати, еще хороший вариант — в российском университете вполне…