Проектный офис правительства, созданный для координации совместной работы ведомств, утвердил основные показатели еще трех проектов. Это нацпроекты в дорожном строительстве, привлечении инвесторов в ЖКХ, а также расширении доступа малого бизнеса к госзакупкам.