В требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг для СРО, объединяющих некредитные финансовые организации (НФО), появится новый регуляторный инструмент — контрольная закупка. Процедуру должны будут разработать и применять сами саморегулируемые организации (СРО). Эксперты считают, что это может вызвать сложности из-за специфики деятельности, неочевидности законодательных полномочий и конфликта интересов.