В начале декабря госдума приняла закон, предусматривающий право собственников жилья заключать договора на оплату жилищно-коммунальных услуг напрямую с ресурсоснабжающими организациями минуя управляющие компании. В Самаре, где сейчас ряд УК переживают банкротство, а сами поставщики ресурсов жалуются на неплатежи со стороны управляющих компаний, новый закон может повысить как собираемость платежей, так и заставит уйти с рынка недобросовестные УК.