Интернет без прописки
Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома
Интернет-провайдеры попросили Минкомсвязь поддержать законопроект об упрощении доступа в жилые дома, не обязывая их оформлять договоры с управляющими компаниями (УК), на чем настаивает Минстрой. В противном случае операторам придется оплачивать доступ к домохозяйствам в совокупности не менее чем на 10 млрд руб. в год, что чревато ростом цен на услуги. Вместо этого провайдеры предлагают упорядочить отношения с УК в подзаконных актах с возможностью штрафов за нарушения.