Президиум Мосгорсуда счел незаконным отказ принять сына беженца в московскую школу
Жалоба гражданина Узбекистана возвращается в суд первой инстанции
Кузьминскому районному суду Москвы придется пересмотреть жалобу гражданина Узбекистана на отказ руководства одной из московских школ зачислить его сына в девятый класс. Президиум Мосгорсуда не согласился с решениями судов первой и второй инстанции, признавшими в 2018 году действия руководства школы законными. Ранее в кассационном определении отмечалось, что Конституция РФ гарантирует общедоступность и бесплатность образования вне зависимости от места жительства и других обстоятельств.