Безмэрное внимание Иркутску
Главой города будет сити-менеджер, а не утвержденный гордумой депутат
Вчера ЗС Иркутской области приняло закон о введении института сити-менеджера в Иркутске. Теперь глава областного центра будет определяться конкурсной комиссией, наполовину состоящей из представителей губернатора, а не депутатами гордумы из своего числа. Напомним, первое чтение законопроект прошел в апреле. Он был предложен депутатами от КПРФ и ЛДПР в качестве альтернативного законодательной инициативе губернатора коммуниста Сергея Левченко по возврату прямых выборов мэра. Вчера на сессии несколько коммунистов выступили против законопроекта и потребовали поименного голосования. Эксперт считает, что сити-менеджера в Иркутске смогут назначить только через полгода, когда истекут полномочия действующего мэра Дмитрия Бердникова.