Народы севера не согласились на ликвидацию
Правозащитники пытаются через суд ответить на претензии Минюста
Центр содействия коренным малочисленным народам Севера (ЦСКМНС) подал 26 февраля иск к Минюсту с требованием признать незаконным отказ регистрировать изменения в его устав. В ноябре 2019 года Мосгорсуд ликвидировал эту правозащитную организацию из-за нарушений в документации. С тех пор ЦСКМНС уже трижды пытался исправить бумаги, однако Минюст каждый раз отвечал отказом: чиновники находили новые нарушения, причем в тех пунктах, которые ранее не вызывали у них претензий. В организации считают это «настоящим вредительством» и объясняют нежеланием Минюста лишиться оснований для ликвидации НКО.