В Кремле не видят причин для конфликта из-за понятия «государствообразующий народ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы ввести в Конституцию понятие «государствообразующий народ». По его словам, тут нет поводов для конфликтов. 2 марта Владимир Путин предложил новые поправки к Конституции ко второму чтению. В ст. 68, посвященную русскому языку как государственному, он предложил добавить уточнение, что русский язык — это язык «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ». Журналисты спросили господина Пескова, не создаст ли эта поправка почву для потенциального конфликта и ущемления прав других народов. «Никоим образом»,— ответил он. По его мнению, опасения «совершенно безосновательны». «Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции ст. 69, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России»,— сказал пресс-секретарь. Он также процитировал фразу из поправки: «Российская Федерация гарантирует всем народам…