Долг перед репрессированными предложили считать федеральным
Правозащитники написали свой законопроект о компенсациях за отнятое жилье
Юристы Института права и публичной политики подготовили собственную версию законопроекта о праве жертв политических репрессий на компенсацию за отнятое в СССР жилье. Ранее Конституционный суд (КС) потребовал от Минстроя создать такой закон, однако получившийся у чиновников документ был полностью раскритикован на стадии общественных обсуждений. Вариант правозащитников предполагает выделение жертвам репрессий единовременной выплаты из федерального бюджета, которую они смогут использовать для строительства или приобретения жилья. Такой закон позволит без излишних проволочек «погасить государственный долг перед жертвами репрессий», говорят правозащитники.